नई दिल्ली। भारतभवः
डिजिटल भुगतान को लेकर देशभर के व्यापारी संगठनों ने सरकार के खिलाफ विरोध का ऐलान किया है। व्यापारियों ने 2 अक्टूबर, गांधी जयंती के दिन ‘नो UPI डे’ मनाने का फैसला किया है। इस दौरान व्यापारी अपनी दुकानों पर लगे UPI QR कोड, स्कैनर, साउंड बॉक्स और अन्य डिजिटल पेमेंट उपकरणों को काले कपड़े से ढककर विरोध दर्ज कराएंगे।व्यापारी संगठनों का कहना है कि ₹2,000 से अधिक के डिजिटल लेनदेन पर प्रस्तावित 0.4 प्रतिशत चार्ज छोटे कारोबारियों और डिस्ट्रीब्यूटर्स की लागत बढ़ा सकता है। इसी के विरोध में यह अभियान शुरू किया जा रहा है।
महाराष्ट्र चैंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर के अध्यक्ष रवींद्र मंगवे के अनुसार, यह अभियान केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहेगा। देशभर के 500 से अधिक प्रमुख व्यापारी संगठन इसमें शामिल होने की बात कह रहे हैं।इसके अलावा ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन, फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन, ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन, ऑल इंडिया ज्वैलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन और अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ जैसे संगठनों ने भी अभियान से जुड़ने का ऐलान किया है।
व्यापारियों की क्या है आपत्ति?
व्यापारियों का तर्क है कि खुदरा कारोबार और डिस्ट्रीब्यूशन का काम पहले से ही कम मार्जिन पर चलता है। ऐसे में डिजिटल भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क लगने से कारोबार की लागत बढ़ सकती है।व्यापारी संगठनों का कहना है कि UPI ने कैश लेनदेन को कम करने और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने में बड़ी भूमिका निभाई है। ऐसे में उनका मानना है कि डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, न कि उस पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला जाए।
सरकार से शुल्क वापस लेने की मांग
व्यापारियों ने 15 अक्टूबर से लागू होने जा रहे प्रस्तावित चार्ज को वापस लेने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि शुल्क वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। 2 अक्टूबर का ‘नो UPI डे’ अब सरकार और व्यापारियों के बीच डिजिटल भुगतान की लागत को लेकर बढ़ते मतभेद का सार्वजनिक प्रदर्शन बनने जा रहा है। यदि बड़ी संख्या में व्यापारी इसमें शामिल होते हैं, तो एक दिन के लिए डिजिटल भुगतान व्यवस्था पर इसका असर देखने को मिल सकता है।
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