54 फीसदी नियुक्तियां एक ही समाज से होने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, सोशल मीडिया पर आयोग को बताया ‘यादव अधिकार आयोग’; अध्यक्ष एपी सिंह बोले- आयोग मित्र का पद लाभ का नहीं, समाजसेवा का है
मध्यप्रदेश में मानवाधिकारों की रक्षा और सामाजिक न्याय के लिए काम करने वाले मानव अधिकार आयोग की नियुक्तियां अब जातिगत विवाद के केंद्र में आ गई हैं। आयोग में आयोग मित्रों की नियुक्तियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि मई 2025 से अब तक नियुक्त किए गए 22 आयोग मित्रों में से 12 यादव समाज से हैं। इस तरह कुल नियुक्तियों में करीब 54 प्रतिशत हिस्सेदारी एक ही समाज की होने को लेकर राजनीतिक बहस छिड़ गई है।मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी आयोग की नियुक्तियों को लेकर तीखी टिप्पणियां की जा रही हैं। कुछ लोगों ने मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग को ‘यादव अधिकार आयोग’ तक कहना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर पांच जिलों के आयोग मित्रों के नाम भी साझा किए जा रहे हैं, जिनके यादव समाज से होने का दावा किया जा रहा है।
कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पर साधा निशाना
इस मुद्दे पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने मुख्यमंत्री को निशाने पर लेते हुए नियुक्तियों में सामाजिक संतुलन का सवाल उठाया है। उनका कहना है कि मध्यप्रदेश में ओबीसी वर्ग की आबादी 50 प्रतिशत से अधिक है और इस वर्ग में यादव समाज के अलावा भी कई समाज आते हैं। ऐसे में नियुक्तियों में सभी समाजों को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।अभय दुबे ने तंज कसते हुए कहा कि गनमैन से लेकर प्रमुख सचिव और मानव अधिकार आयोग तक हर जगह यादव समाज के लोगों को ही प्राथमिकता देना उचित नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि दूसरे पिछड़े वर्गों के समाजों को भी अवसर मिलना चाहिए। उनका आरोप है कि इस तरह की नियुक्तियां सामाजिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर सवाल खड़े करती हैं।
दूसरी ओर, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एपी सिंह ने नियुक्तियों का बचाव किया है। उनका कहना है कि आयोग मित्र कोई लाभ का पद नहीं है और न ही इसके लिए कोई वेतन या पारिश्रमिक दिया जाता है। यह पूरी तरह समाजसेवा से जुड़ी जिम्मेदारी है।अध्यक्ष के मुताबिक आयोग मित्र समाज और मानव अधिकार आयोग के बीच एक सेतु की भूमिका निभाते हैं। नियुक्तियां मनमाने तरीके से नहीं की गई हैं, बल्कि आवेदन प्राप्त होने और निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि आयोग में सभी वर्गों के लोगों को नियुक्त किया गया है।मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग की आयोग मित्र शिकायत प्रकोष्ठ संचालन योजना-2006 और आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत आयोग मित्रों की नियुक्ति की जाती है। ये स्वयंसेवी प्रतिनिधि जिला, तहसील, विकासखंड और ग्राम स्तर पर काम करते हैं। इनका प्रमुख उद्देश्य आम लोगों और आयोग के बीच संपर्क स्थापित करना तथा मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़ी शिकायतों को आयोग तक पहुंचाने में मदद करना है। आयोग मित्रों को इस कार्य के लिए कोई वेतन या पारिश्रमिक नहीं दिया जाता। इनकी नियुक्ति समाजसेवा से जुड़े व्यक्तियों में से कलेक्टर की अनुशंसा के आधार पर किए जाने का प्रावधान बताया गया है।व्यवस्था के अनुसार जिला स्तर पर सामान्यतः 5 से 7, तहसील स्तर पर 3 से 5, विकासखंड स्तर पर 2 और ग्राम स्तर पर 1 से 2 आयोग मित्र नियुक्त किए जाने का प्रावधान है।इस पूरे विवाद में आयोग अध्यक्ष का तर्क है कि जब पद मानदेय या वेतन से जुड़ा ही नहीं है, तो नियुक्तियों को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। वहीं कांग्रेस का सवाल है कि समाजसेवा की जिम्मेदारी देने में भी सामाजिक विविधता और सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित क्यों नहीं की गई?

