भोपाल मास्टर प्लान-2047 पर किसानों का गुस्सा फूटा

भोपाल मास्टर प्लान-2047 पर किसानों का गुस्सा फूटा

तहसील कार्यालय में जलाई ड्राफ्ट की कॉपी

78 गांवों के किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन, कृषि भूमि का लैंडयूज नहीं बदलने की मांग; अब तक 13,400 से ज्यादा आपत्तियां दर्ज

भोपाल के मास्टर प्लान-2047 का ड्राफ्ट किसानों के विरोध का बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। प्रस्तावित योजना में कृषि भूमि के भू-उपयोग में बदलाव की आशंका से नाराज किसानों ने मंगलवार को लालघाटी स्थित हुजूर तहसील कार्यालय में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आपत्तियों की सुनवाई के दौरान किसानों ने हंगामा करते हुए मास्टर प्लान के ड्राफ्ट की प्रतियां जला दीं और साफ कर दिया कि उनकी कृषि भूमि के साथ किसी तरह का बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा।विरोध प्रदर्शन में बड़े तालाब और उसके आसपास के करीब 78 गांवों के किसान शामिल हुए। किसानों की सबसे बड़ी मांग है कि उनकी जमीन का लैंडयूज कृषि ही रखा जाए, ताकि खेती-किसानी पर निर्भर परिवारों की आजीविका सुरक्षित रह सके। इस मांग को लेकर किसान पहले ही करीब 5 हजार आपत्तियां दर्ज करा चुके हैं। वहीं, पूरे मास्टर प्लान के ड्राफ्ट पर अब तक 13,400 से अधिक आपत्तियां सामने आ चुकी हैं।मास्टर प्लान पर मिली आपत्तियों की सुनवाई सोमवार से हुजूर तहसील कार्यालय में शुरू हुई है। पहले दिन आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति देने के प्रस्ताव और अवैध निर्माण का मुद्दा प्रमुखता से उठा था। दूसरे दिन किसानों ने अपनी कृषि भूमि को लेकर नाराजगी जाहिर की। किसानो का कहना है कि भोजताल संरक्षण जोन-1 (BIZ-1) और जोन-2 (BIZ-2) को हटाया जाना चाहिए। उनका तर्क है कि कृषि भूमि को खेती के लिए ही सुरक्षित रखा जाए, जिससे किसान अपनी जमीन पर पहले की तरह खेती कर सकें। किसानों का मानना है कि भू-उपयोग में बदलाव से उनके सामने रोजगार और आजीविका का संकट खड़ा हो सकता है।

66 गांवों की जमीन को लेकर बढ़ी चिंता

किसानों का आरोप है कि मास्टर प्लान के मौजूदा प्रस्ताव में बड़े तालाब के आसपास के 66 गांवों की कृषि भूमि को रिवरफ्रंट, फॉरेस्ट, ग्रीन बेल्ट और दूसरी आरक्षित श्रेणियों में शामिल करने की योजना है। इससे हजारों किसानों की खेती प्रभावित होने की आशंका है।किसानों का कहना है कि जमीन सिर्फ संपत्ति नहीं, बल्कि उनकी पीढ़ियों की आजीविका का आधार है। ऐसे में मास्टर प्लान तैयार करते समय किसानों के हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि कृषि भूमि को प्रभावित करने वाले प्रस्तावों पर दोबारा विचार किया जाए और किसानों की आपत्तियों का गंभीरता से निराकरण किया जाए।फिलहाल मास्टर प्लान-2047 को लेकर किसानों का विरोध जारी है। अब देखना होगा कि आपत्तियों की सुनवाई के बाद प्रशासन किसानों की मांगों पर क्या रुख अपनाता है।

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