सीबीआई जाँच की मांग पर अड़े छात्र सरकार सहमत नहीं ।
बीते 16 दिनों से पेपर लीक के मुड़ी पर हड़ताल कर रहे छात्र आज झारखण्ड विधानसभा का घेराव करेंगे , झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी और झारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमीशन यानी जेएसएससी की परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ सरकार की वार्ता सफल नहीं हुई है। रविवार को हुई वार्ता में सरकार ने कुछ मांगों पर सहमति जता दी। परंतु छात्र सभी मांगें मानने पर अड़े रहे और वार्ता विफल होने के बाद पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक सोमवार को विधानसभा के घेराव का ऐलान कर दिया। सोमवार, 10 अगस्त के प्रदर्शन और विधानसभा मार्च के लिए झारखंड के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में छात्र, युवा और उनके अभिभावक रांची पहुंच रहे हैं। रविवार को हुई तीसरे दौर की वार्ता में सरकार ने छात्रों की आधी मांगें मान लीं। छात्रों ने बताया कि सरकार जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमति जता दी है। लेकिन जेएसससी की सीजेएल परीक्षा रद्द करने को लेकर सहमति नहीं बन सकी है। सरकार चाहती है कि न्यायिक आयोग बना कर किसी रिटायर जज की अध्यक्षता में जांच कराई जाएगी।
दूसरी ओर छात्र चाहते हैं कि परीक्षा में गड़बड़ियों की जांच सीबीआई से कराई जाए सरकार इस पर सहमत नहीं है। अभी सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। वार्ता विफल होने के बाद छात्रों ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। साथ ही यह भी कहा है कि सोमवार, 10 अगस्त को शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा घेराव किया जाएगा। इसे देखते हुए राजधानी रांची में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सरकार छात्रों को विधानसभा भवन से कई किलोमीटर पहले ही रोकने की तैयारी कर रही है। इस बीच रविवार को दिन में बड़ी खबर यह आई कि जेपीएससी भंग हो गई। आयोग के तीन सदस्यों, अजीता भट्टाचार्य, जमील अहमद और अनिमा हांसदा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तीनों सदस्यों ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेज दिया, जिसे राज्यपाल ने मंजूर कर लिया है। जेपीएससी के अध्यक्ष पद से एल ख्यांग्ते का इस्तीफा पहले ही हो चुका है। जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन की तरह ही यह मुद्दा भी अब सर्कार और छात्रों के बीच टकराव का बड़ा कारन बन सकता है ।
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