नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने रबी विपणन सत्र 2027-28 के लिए छह प्रमुख रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है।नई दरों के मुताबिक गेहूं की MSP में ₹25 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद गेहूं की MSP ₹2,610 प्रति क्विंटल हो गई है।
छह रबी फसलों की नई MSP इस प्रकार है:
| फसल | 2027-28 की MSP | बढ़ोतरी |
|---|---|---|
| गेहूं | ₹2,610 | ₹25 |
| जौ | ₹2,286 | ₹136 |
| चना | ₹5,958 | ₹83 |
| मसूर | ₹7,390 | ₹390 |
| रेपसीड एवं सरसों | ₹6,613 | ₹413 |
| कुसुम | ₹7,215 | ₹675 |
सरकार के आंकड़ों के अनुसार, कुसुम की MSP में सबसे अधिक ₹675 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है, जबकि सरसों में ₹413 और मसूर में ₹390 प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है।कैबिनेट ने किसानों को सस्ती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए करीब ₹41,533 करोड़ की सब्सिडी को भी मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य किसानों पर उर्वरक लागत का बोझ नियंत्रित रखना है।
कैबिनेट ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज-III को भी मंजूरी दी है। इस योजना पर कुल ₹1,86,405 करोड़ खर्च किए जाने का प्रावधान है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अक्षय ऊर्जा की बिजली को ग्रिड तक पहुंचाने के लिए इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम विकसित किया जाएगा। योजना के तहत 135 GW तक नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण की क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।कैबिनेट बैठक में दिल्ली की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगभग ₹1,700 करोड़ की योजना को भी मंजूरी दी गई।
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