‘‘तीन मामलों में संज्ञान’’
मप्र मानव अधिकार आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री मनोहर ममतानी ने ’तीन मामलों में संज्ञान’ लेकर संबंधितों से जवाब मांगा है।
गढ्ढे में डूबने से दस साल के मासूम की मौत
भोपाल शहर के गोविंदपुरा थानाक्षेत्र के विश्वकर्मा नगर में रेलवे कोचिंग संस्थान के पास पानी के गढ्ढे में डूबने से दस साल के मासूम की मौत हो गई। घटना बीते गुरूवार की है। करीब एक घंटे बाद एम्स हास्पिटल की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव पीएम के लिये मर्चुरी में रखवा दिया। पुलिस ने बताया कि मृतक दीपक माझी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के सामने विश्वकर्मा नगर में रहता था। बच्चों ने बताया कि वह एक गहरे गढ्ढे में मछली पकड़ने गया था, तभी उचानक उसी गढ्ढे में गिर गया। मामले में संज्ञान लेकर मप्र मानव अधिकार आयोग ने कलेक्टर, भोपाल से प्रकरण की जांच कराकर मृतक के वैध वारिसों को शासन की योजनानुसार मुआवजा राशि दिये जाने के संबंध में तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।
हफ्ता न देने पर कंडक्टर से मारपीट, बस में तोड़फोड़
भोपाल शहर के अयोध्यानगर थानाक्षेत्र में अर्जुन नगर चैराहे पर बीते रोज कुछ बाईक सवार बदमाशों ने बीसीएलएल के बस कंडक्टर से हफ्ता मांगा। बस कंडक्टर ने इंकार कर दिया, तो बदमाशों ने उसके साथ मारपीट करते हुये पत्थर से बस के कांच फोड़ दिये। बस पर पथराव होने से यात्रियों में हड़कंप मच गई। वे दहशत में आ गये। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। मामले में संज्ञान लेकर मप्र मानव अधिकार आयोग ने पुलिस कमिश्नर, भोपाल से प्रकरण की जांच कराकर की गई कार्यवाही एवं सुरक्षित बस संचालन हेतु की गई व्यवस्थाओं के संबंध में तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।
रिश्वत दी, फिर भी एरियर नहीं निकला तो कर्मचारी ने फांसी लगाई
नीमच जिले के मनासा बीआरसी केन्द्र में एक कर्मचारी ने पेड़ से गमछा बांधकर आत्महत्या कर ली। कर्मचारी ने एरियर के दस लाख रूपये निकालने के लिये बाबू को 60 हजार रूपये रिश्वत भी दी। इसके बाद भी एरियर राशि नहीं मिलने पर उसने आत्महत्या कर ली। बीते गुरूवार की सुबह चैकीदार ने जब बीआरसी केन्द्र का ताला खोला, तो पेड़ से अर्जुन सिंह (54 वर्ष) फांसी पर लटका था। मृतक अर्जुन की पदस्थापना आंतरीमाता हायर सेकेंडरी स्कूल में भृत्य के पद पर थी। मामले में संज्ञान लेकर मप्र मानव अधिकार आयोग ने कलेक्टर एवं एसपी नीमच से प्रकरण की जांच कराकर की गई कार्यवाही के संबंध में एक माह में जवाब मांगा है।
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