37 में से 33 जिलों में पछाड़ी भाजपा
शहरी निकायों में जीत के बाद भाजपा को ग्रामीण राजस्थान में बड़ा झटका, पंचायत समिति और जिला परिषद चुनावों में कांग्रेस ने बनाई बढ़त; मंत्रियों के परिजन भी नहीं बचा पाए अपनी सीट
राजस्थान की सियासत में ग्रामीण मतदाताओं ने ऐसा जनादेश दिया है, जिसने भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की चिंता बढ़ा दी है। शहरी निकाय चुनावों में जीत का परचम लहराने वाली भाजपा को गांवों में कांग्रेस के हाथों करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। पंचायत समिति और जिला परिषद चुनावों के नतीजों में कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए भाजपा को काफी पीछे छोड़ दिया। हालात यह रहे कि प्रदेश के 37 जिलों में से 33 में पंचायत समिति चुनावों के दौरान कांग्रेस ने भाजपा से अधिक सीटें हासिल कीं।शुक्रवार शाम तक सामने आए चुनाव परिणामों के मुताबिक पंचायत समिति चुनाव में कांग्रेस ने 3,701 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि भाजपा को महज 2,181 सीटों से संतोष करना पड़ा। जिला परिषद चुनाव में भी कांग्रेस ने भाजपा पर बड़ी बढ़त बनाई। कांग्रेस के खाते में 599 सीटें आईं, जबकि भाजपा सिर्फ 301 सीटें जीत सकी। यानी जिला परिषद में कांग्रेस की जीत भाजपा के मुकाबले लगभग दोगुनी रही।
पंचायत समिति चुनाव के नतीजों ने भाजपा के ग्रामीण जनाधार को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। 37 जिलों में से केवल अजमेर, बालोतरा, सलूंबर और उदयपुर में ही भाजपा कांग्रेस से आगे रही। बाकी 33 जिलों में कांग्रेस ने बढ़त बनाकर भाजपा को पीछे धकेल दिया।जिला परिषद चुनाव में भी तस्वीर कांग्रेस के पक्ष में रही। उपलब्ध परिणामों के अनुसार 24 जिलों में कांग्रेस ने अधिक सीटें हासिल कीं, जबकि भाजपा केवल छह जिलों में आगे रही।जयपुर में कांग्रेस ने 216 पंचायत समिति सीटों पर कब्जा जमाया, जबकि भाजपा को सिर्फ 87 सीटें मिलीं। जोधपुर में कांग्रेस ने 195 और भाजपा ने 81 सीटें जीतीं। इसी तरह सीकर में कांग्रेस को 179 और भाजपा को 87 सीटें हासिल हुईं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर में भी भाजपा को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। यहां कांग्रेस को 46, भाजपा को 32 और निर्दलीय उम्मीदवारों को 76 सीटों पर जीत मिली।
मंत्रियों के परिवारों को भी जनता ने नकारा
इन चुनावों में भाजपा के कई दिग्गज नेताओं को व्यक्तिगत और राजनीतिक स्तर पर भी झटका लगा है। सरकार के मंत्री झाबर सिंह खर्रा के परिवार को सीकर में हार का सामना करना पड़ा। उनकी पत्नी शांति देवी और बेटे अजय सिंह भाजपा के टिकट पर चुनाव मैदान में थे, लेकिन दोनों जीत हासिल नहीं कर सके। इतना ही नहीं, खर्रा के दूसरे बेटे दुर्गा सिंह ने वार्ड 19 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें भी हार का मुंह देखना पड़ा।हालांकि, चूरू में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ के परिवार को राहत मिली। उनके बेटे पराक्रम सिंह राठौड़ ने जिला परिषद के वार्ड 39 से 17,861 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की। वहीं उनकी बहू कनिका सिंह ने वार्ड 23 से 2,384 मतों के अंतर से चुनाव जीता।राजस्थान के 41 जिलों में से 37 जिलों में जिला परिषद के 1,275 और 419 पंचायत समितियों के 7,543 सदस्यों के चुनाव कराए गए थे। मतदान चार चरणों में 22 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 14 नवंबर को हुआ। इन चुनावों में 2.48 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।हालांकि, कोटा, बारां, करौली और श्रीगंगानगर में अभी मतगणना बाकी है। इन चार जिलों के नतीजे 17 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। मौजूदा जिला परिषदों और पंचायत समितियों का पांच साल का कार्यकाल दिसंबर में समाप्त हो रहा है।
भाजपा के लिए ग्रामीण जनादेश के मायने
शहरी क्षेत्रों में भाजपा की सफलता के बाद ग्रामीण इलाकों से आए ये नतीजे प्रदेश की राजनीति में नए सवाल खड़े कर रहे हैं। पंचायत चुनावों में कांग्रेस की बड़ी बढ़त को भाजपा सरकार के लिए राजनीतिक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। खासकर मंत्रियों और प्रभावशाली नेताओं के परिवारों की हार ने यह संकेत दिया है कि ग्रामीण मतदाताओं के बीच सत्ता पक्ष को लेकर नाराजगी हो सकती है।हालांकि, पंचायत चुनावों के नतीजों को सीधे विधानसभा चुनाव का संकेत मानना जल्दबाजी होगी, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए यह जनादेश निश्चित तौर पर आत्ममंथन का अवसर है। अब देखना होगा कि भाजपा नेतृत्व ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर पड़े राजनीतिक समीकरणों को सुधारने के लिए क्या कदम उठाता है।
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