मध्य्रपेदश में पंचायत चुनावों में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर दिये गये सर्वाेच्च् न्यायालय के निर्णय के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पदों पर चुनाव प्रक्रिया रोक दी है। निर्वाचन आयोग के इस निर्णय से कोरोना काल के बाद लगभग दो वर्ष के विलंब से हो रहे पंचायत चुनाव पर एक बार फिर ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है इस निर्णय से प्रदेश में बड़ी संख्या में पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पदों पर निर्वाचन की प्रक्रिया रूक गई है । सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद प्रदेश की सियासत में उठा सियासी घमासान जारी है और दोनो प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस में स्वंय को पिछड़ा वर्ग का हितैशी बताने की होड़ लगी हुई है । और कोई भी सुप्रीम कोर्ट के द्धारा दिये गये इस अप्रत्याशित निर्णय की जिम्मवारी लेकर प्रदेश में एक बड़े वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहता यही कारण है कि दोनो दल एक दूसरे को इन परिस्थिति और निर्णय के लिये उत्तरदायी ठहरा रहें है इसी क्रम में केबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अपने भोपाल स्थित निवास पर प्रदेश के ओबीसी नेताओं के साथ चर्चा कर ओबीसी आरक्षण का लाभ कैसे दिलाया जाये इसके लिये सरकार की मंशा और प्रयास स्पष्ट करते हुए एक बार फिर पूरे मामले में कांग्रेस और राज्यसभा सांसद तन्खा को दोषी ठहराया उन्होने बयान देते हुए कहा कि न्यायालय अपना निर्णय तथ्य के आधार पर करता है और कांग्रेस द्धारा सर्वोच्च् न्यायालय के समक्ष महाराष्ट से जुडा मामला उठाने के कारंण ये स्थिति निर्मित हुई है इसके लिये पूरी तरह से कांग्रेस और विवेक तन्खा दोषी है।। तो भाजपा नेताओ के बयानो से नाराज विवेक तन्खा ने इस मामले में अपनी छवि धूमिल करने का अरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान,भाजपा प्रदेशअध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, और केबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह को 10 करोड़ रूपये की मानहानि का नोटिस भेजा है। वहीं सरकार का पक्ष रखते हुए आज गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर चुनाव से भागकर अदालत में जाने और इस मुददे को भड़काने का आरोप लगाया।
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