बजट में टैक्स स्लैब में परिवर्तन का लाभ सभी को मिलेगा:-दुर्गादास उइके केंद्रीय राज्य मंत्री

सागर। 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र में सरकार बनी थी। उस समय केंद्र सरकार का बजट करीब 16 लाख करोड़ का था। इस साल का बजट करीब 50 लाख करोड़ का है, जो 2013-14 की तुलना में तीन गुना से अधिक है। जिस तेजी के साथ हमारे बजट का आकार बढ़ा है, वो ये दिखाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था बीते एक दशक में कितनी तेजी से आगे बढ़ी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अक्सर चार जातियों गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के कल्याण की बात करते हैं और बजट इसी पर केंद्रित है। केंद्र सरकार का बजट इन चारों जातियों का सशक्तीकरण करने वाला है। इन वर्गों के कल्याण के लिए बनाई गई पुरानी योजनाओं को जहां चालू रखा गया है, वहीं कुछ नई योजनाएं भी शुरू की गई हैं। इसके अलावा मध्यम वर्ग, उद्योगपति, देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले व्यापारी वर्ग समेत अन्य वर्गों का ध्यान भी बजट में रखा गया है यह बात केन्द्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उईके ने सागर में आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन जिला अध्यक्ष श्याम तिवारी ने दिया वरिष्ठ विधायक शैलेंद्र कुमार जैन ने भी बजट पर विचार रखें कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष श्याम तिवारी,वरिष्ठ विधायक शैलेन्द्र कुमार जैन,नगर निगम अध्यक्ष वृंदावन अहिरवार,बुद्धि जीवि प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक अनुराग प्यासी,प्रदेश मंत्री प्रभुदयाल पटेल,जिला महामंत्री अमित कछवाहा,कार्यक्रम प्रभारी निकेश गुप्ता सह प्रभारी बंटी राठौर,पूर्व जिला अध्यक्ष हरिराम सिंह मंचासीन रहें। प्रबुद्ध जन सम्मेलन में सागर जिले के व्यावसायिक संगठनों के सदस्य,डॉक्टर,इंजीनियर,अधिवक्ता व्यावसायी सहित बड़ी संख्या में प्रबुद्ध जन शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केन्द्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उईके ने कहा कि गरीब कल्याण के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएं कितनी प्रभावी रही हैं, इसका अंदाज इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि बीते सालों में देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। दुनिया के अन्य देश इन योजनाओं का अध्ययन कर रहे हैं। मोदी सरकार के नए बजट में भी गरीबों के सशक्तीकरण का पूरा ध्यान रखा गया है। कोविड में शुरू की गई 80 करोड़ लोगों को मुफ़्त राशन उपलब्ध कराने की योजना को चालू रखा गया है। आयुष्मान भारत योजना में मुफ्त उपचार के अलावा 200 जिला अस्पतालों में डे केयर सेंटर भी बनाए जा रहे हैं। गिग वर्कर्स को ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से हितलाभ दिये जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ नए घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए बजट में 78 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना में छोटे कारीगरों के लिए 5100 करोड़ का बजट रखा गया है। केन्द्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उईके ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए किस तरह से प्रयास कर रही है, यह इस बजट से समझा जा सकता है। उनमें शोध के प्रति रुचि जागृत करने देश के 50 हजार स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब बनाए जा रहे हैं। भारत नेट के अंतर्गत 2.5 लाख पंचायतों में इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। मेडिकल एजुकेशन में फिलहाल 10 हजार सीटें हैं और आगे चलकर 75 हजार सीटें बढ़ाने का लक्ष्य है। युवाओं में शोध को बढ़ावा देने के लिए पीएम रिसर्च फैलोशिप योजना शुरू की गई है। आईआईटी के इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया जा रहा है। सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर एआई के लिए 500 करोड़ का बजट रखा गया है। कौशल विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं से युवाओं को स्किल्ड बनाया जा रहा है, जिससे बेरोजगारी की दर घटी है, वहीं कामकाजी महिलाओं की संख्या बढ़ी है। स्टार्टअप के लिए लोन की सीमा 10 करोड़ तक बढ़ाई गई है और ब्याज रहित लोन के लिए 1 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। युवाओं, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की मोदी सरकार की योजनाओं के चलते विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मिलने वाले पदकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। नए बजट में भी खेलो इंडिया के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत 23 हजार, 80 एथलीटों को सहायता दी गई है। केन्द्रीय केन्द्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उईके ने कहा कि अन्नदाता के जीवन को बेहतर बनाने तथा कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए मोदी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। नए बजट में पीएम धन धान्य योजना शुरू की गई है, जिसका लाभ देश के 100 जिलों के 1.70 करोड़ लोगों को मिलेगा। यूरिया की उपलब्धता के लिए असम में तीन प्लांट लगाए जा रहे हैं। दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए योजना शुरू की जा रही है, वहीं बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जा रहा है। किसान क्रेडिट कॉर्ड पर लोन की लिमिट को पांच लाख रुपये तक बढ़ा दिया गया है। मछली पालन और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। वहीं, किसानों के लिए डिजिटल एग्री मिशन शुरू किया जा रहा है, जिसमें किसानों की डिजिटल आईडी बनाई जाएगी। इससे उन्हें अपनी उपज कहीं भी बेचने में आसानी होगी तथा बड़ी संख्या में युवाओं को रेजगार भी मिलेगा। पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए गोकुल मिशन शुरू किया जा रहा है तथा एग्री इन्फ्रा फंड का प्रावधान भी किया जा रहा है। केन्द्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उईके कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने बीते सालों में महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए जो कदम उठाए हैं, उनके चलते महिलाएं लगातार सशक्त और सक्षम बन रही हैं। महिलाओं के रोजगार, स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित योजनाओं के लिए 12.5 हजार करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आयुष्मान योजना का लाभ दिया जा रहा है। उज्जवला योजना में 10.33 करोड़ महिलाओं को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए गए हैं और इस योजना के सब्सिडी के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। देश में 91 लाख स्वसहायता समूह हैं, जिनसे जुड़कर 10 करोड़ से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। स्व सहायता समूह, ड्रोन दीदी और लखपति दीदी जैसी योजनाएं महिला सशक्तीकरण में बड़ी भूमिका निभाएंगी। केन्द्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उईके ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा है। इन्कम टैक्स की लिमिट 12 लाख रुपये करके जहां मध्यम वर्ग को राहत दी है, नए टैक्स स्लैब में परिवर्तन का लाभ सभी को मिलेगा। टीडीएस अब 1 लाख के ऊपर काटा जाएगा। वहीं, इन्कम टैक्स एक्ट का सरलीकरण भी किया जा रहा है, जिससे हर वर्ग के लोगों को आसानी होगी। विवाद से विश्वास योजना में करों से संबंधित विवादों के निपटान की अवधि कम करके 10 दिन कर दी गई है। मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों की क्षमता वृद्धि के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अधोसंरचना के विकास के लिए 11 लाख, 21000 करोड़ का बजट रखा गया है। हाउसिंग के लिए 1 लाख करोड़ का प्रावधान है। उड़ान योजना में गरीबों के लिए 540 करोड़ का प्रावधान है। ऊर्जा क्षेत्र के लिए 21900 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा एयरपोर्ट, हैलिपेड, वॉटर रिसोर्स मैनेजमेंट, ई-व्हीकल को प्रोत्साहन, मेट्रो ट्रेन आदि के लिए भी बजट में प्रावधान किये गए हैं। पत्रकार वार्ता को किया संबोधित जिला मीडिया प्रभारी श्रीकांत जैन ने बताया कि केन्द्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उईके ने प्रबुद्ध जन सम्मेलन उपरांत निजी होटल में केंद्रीय बजट के संबंध में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया पत्रकार वार्ता में जिला अध्यक्ष श्याम तिवारी पूर्व मंत्री वरिष्ठ विधायक भूपेंद्र सिंह,वरिष्ठ विधायक शैलेन्द्र कुमार जैन,नगर निगम अध्यक्ष वृंदावन अहिरवार,प्रदेश मंत्री प्रभुदयाल पटेल,जिला मीडिया प्रभारी श्रीकांत जैन सह मीडिया प्रभारी आलोक केशरवानी उपस्थित रहें।