जी राम जी योजना प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक नवाचार है – मंत्री प्रहलाद पटेल
ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने सागर में जी राम जी योजना के संबंध में जानकारी देते हुए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व एतिहासिक नवाचार बताया और कांग्रेस पर महात्मा गांधी का नाम लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया । पटेल ने जी राम जी योजना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना ग्रामीण रोज़गार नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। यह अधिनियम ग्रामीण परिवारों के लिए प्रति वित्तीय वर्ष मज़दूरी रोज़गार की वैधानिक गारंटी को 125 दिनों तक बढ़ाता है और सशक्तिकरण समावेशी विकास योजनाओं के अभिसरण तथा परिपूर्ण तरीके से सेवादृप्रदाय को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है जिससे समृद्धए सक्षम और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत की नींव मजबूत होती है।उन्होंने कहा कि यह अधिनियम ग्रामीण रोज़गार को केवल एक कल्याणकारी योजना से आगे बढ़ाकर विकास का एक एकीकृत माध्यम बनाता है। यह ग्रामीण परिवारों की आय सुरक्षा को सुदृढ़ करता है शासन और जवाबदेही को आधुनिक बनाता है तथा मज़दूरी रोज़गार को टिकाऊ और उत्पादक ग्रामीण परिसंपत्तियों के सृजन से जोड़ता है जिससे समृद्ध एवं सक्षम ग्रामीण भारत की नींव और अधिक मजबूत होती है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष श्याम तिवारी विधायक शैलेन्द्र कुमार जैन विधायक प्रदीप लारिया महापौर श्रीमती संगीता तिवारी जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत नगर निगम अध्यक्ष वृन्दावन अहिरवार जिला मीडिया प्रभारी श्रीकांत जैन उपस्थित रहें।
कांग्रेस को राम के नाम से एलर्जी क्यों है ?
मंत्री पटेल ने कहा कि विगत सरकारें एवं राजनीतिक दल जी राम जी योजना के संबंध में अनेक भ्रांतियां फैलाने का कार्य कर रही हैं में कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि उन्हें राम के नाम से एलर्जी क्यों है। उन्होंने कहा योजना पूर्ण रूप से स्पष्ट एवं मजदूरों एवं देश के विकास के लिए सुदृढ योजना है। इस योजना में 60 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार एवं 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकारें व्यय करेंगी। उन्होंने कहा कि मजदूरों का वेतन मेंहगाई सूचकांक के अनुसार बढ़ता रहेगा जिससे मजदूर हमेशा लाभ में रहेगा।उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा भ्रम फैलाने और प्रोपेगंडा का काम करती है। इस योजना को लेकर भी भ्रम ही फैला रही है। जी राम जी योजना ग्रामीण विकास की धुरी बनेगी। इसमें पारदर्शिता का पूरा ध्यान रखा गया है। पिछली योजना में भ्रष्टाचार की अक्सर शिकायतें आती थी। नई योजना में भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं रहेगी।ऐसे प्रावधान किए गए है।
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