यूपी में एक चूक कितनी भारी पड़ सकती है?
एसआईआर में हिंदू मतदाताओं के नाम कटने का मुद्दा उठाकर योगी ने बढ़ाई राजनीतिक हलचल, लेकिन असली सवाल चुनावी रणनीति और संगठन की नाकामी का है।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक ऐसा सवाल चर्चा के केंद्र में है, जिसके राजनीतिक मायने केवल लखनऊ तक सीमित नहीं हैं। सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश में भाजपा के सामने कोई बड़ी राजनीतिक चुनौती खड़ी हो रही है? और क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चिंता वास्तव में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) तक सीमित है? दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदाता सूची से करीब एक करोड़ 27 लाख हिंदू मतदाताओं के नाम कटने का मुद्दा उठाकर राजनीतिक बहस को नया मोड़ दे दिया है। उनका आरोप और चिंता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भाजपा की राजनीति में हिंदू मतदाताओं का समर्थन उसकी सबसे बड़ी चुनावी ताकत माना जाता है लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का एक दूसरा पहलू भी है। विपक्ष जहां चुनाव आयोग और एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है, वहीं योगी आदित्यनाथ के सामने राजनीतिक असहजता यह है कि वे अपनी ही पार्टी की सरकार और चुनावी व्यवस्था के बीच खड़े दिखाई दे रहे हैं। वे विपक्ष की तरह चुनाव आयोग पर सीधे हमला नहीं बोल सकते और न ही एसआईआर को रद्द करने की मांग कर सकते हैं।
उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को चुनौती दी है कि वे भी एसआईआर रद्द करने की मांग करें। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम कटने की चिंता केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहनी चाहिए या इसकी निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए? योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि क्या उत्तर प्रदेश में उनके राजनीतिक प्रभाव को कमजोर करने की कोई कोशिश हो रही है? आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से इस आशंका को हवा दी और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए। हालांकि, यह मान लेना जल्दबाजी होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह योगी आदित्यनाथ को कमजोर करने के लिए उत्तर प्रदेश में भाजपा को राजनीतिक नुकसान पहुंचाने का जोखिम उठाएंगे।भाजपा की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को देखें तो उत्तर प्रदेश उसके लिए किसी सामान्य राज्य का चुनाव नहीं है। यह राज्य केंद्र की सत्ता की राजनीतिक मजबूती का भी बड़ा आधार है। ऐसे में पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यहां किसी तरह की ढिलाई बरतना नहीं चाहेगा।
उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में अमित शाह की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है। बूथ प्रबंधन से लेकर सामाजिक समीकरणों तक भाजपा की रणनीति में उनकी गहरी भागीदारी रही है।इस बार भी उत्तर प्रदेश को लेकर भाजपा की सक्रियता बताती है कि पार्टी चुनाव को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती।समाजवादी पार्टी के लिए यह चुनाव करो या मरो की लड़ाई हो सकता है, लेकिन भाजपा के लिए भी इसके राजनीतिक परिणाम बेहद दूरगामी होंगे।2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा को अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी। पार्टी की सीटें घटने से केंद्र में एनडीए की निर्भरता सहयोगी दलों पर बढ़ी। ऐसे में विधानसभा चुनाव में भी कमजोर प्रदर्शन भाजपा के लिए एक और बड़ा राजनीतिक झटका साबित हो सकता है।
उत्तर प्रदेश हारा तो दिल्ली की राजनीति भी बदलेगी?
उत्तर प्रदेश केवल लोकसभा की सर्वाधिक सीटों वाला राज्य नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करने वाला एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र भी है। यदि भाजपा यहां विधानसभा चुनाव में हारती है तो उसका असर पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की राजनीतिक साख पर पड़ना स्वाभाविक है। 2024 के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार सहयोगी दलों के समर्थन से चल रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में संभावित हार विपक्ष को नई ऊर्जा दे सकती है और एनडीए के भीतर सहयोगी दलों की राजनीतिक मोलभाव की ताकत भी बढ़ा सकती है। हालांकि विधानसभा चुनाव की हार का अर्थ अपने आप केंद्र सरकार का गिरना नहीं होता, लेकिन इससे सरकार की राजनीतिक पकड़ और नेतृत्व की स्वीकार्यता पर सवाल जरूर उठ सकते हैं। यही कारण है कि भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश का चुनाव केवल एक राज्य की सत्ता हासिल करने की लड़ाई नहीं, बल्कि 2029 की राजनीतिक जमीन तैयार करने की भी परीक्षा है।विपक्ष के लिए यह परिस्थिति किसी राजनीतिक अवसर से कम नहीं है। यदि मतदाता सूची में गड़बड़ियों के आरोपों को लेकर जनता के बीच असंतोष बढ़ता है और भाजपा के भीतर भी इस मुद्दे पर मतभेद दिखाई देते हैं तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना सकती हैं।लेकिन विपक्ष के सामने भी चुनौती कम नहीं है। केवल भाजपा पर आरोप लगाने से चुनाव नहीं जीता जा सकता। उसे मतदाता सूची, बेरोजगारी, महंगाई, कानून-व्यवस्था और स्थानीय मुद्दों पर ठोस विकल्प प्रस्तुत करना होगा।
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