मध्यप्रदेश – डिप्टी CM के OSD पर एक करोड़ लेने का आरोप

₹930 करोड़ की कथित धोखाधड़ी में नया मोड़!

भोपाल | भारतभवः न्यूज़

मध्य प्रदेश की राजनीति और आबकारी महकमे से जुड़े एक कथित मामले ने नया मोड़ ले लिया है। उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के ओएसडी दीपम रायचूरा पर शराब दुकानों के ठेके दिलाने के बदले एक करोड़ रुपये लेने और कथित फर्जी बैंक गारंटी को मंजूरी दिलाने में मदद करने के आरोप सामने आए हैं। ये दावे करीब 930 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में आरोपी मोहित गोगिया के नाम से सामने आए एक बयान में किए गए हैं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है।सोशल मीडिया पर वायरल कथित बयान के मुताबिक, मोहित गोगिया वर्ष 2022-23 में भोपाल आया था। उसने दावा किया है कि तनुज सेठी के माध्यम से उसकी मुलाकात दीपम रायचूरा से कराई गई थी। बयान में कहा गया है कि रायचूरा ने उसकी मुलाकात दीपक दुबे से भी कराई और कथित तौर पर बताया कि वह उसका काम देखते हैं। कथित बयान में आगे दावा किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में भोपाल के टीटी नगर क्षेत्र की दो शराब दुकानों के ठेके जसवंत कुमार के नाम पर हासिल करने में मदद की गई। इन ठेकों के लिए बैंक गारंटी के रूप में इस्तेमाल की गई कथित फर्जी फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद (FDR) को मंजूरी दिलाने में भी ओएसडी की भूमिका होने का आरोप लगाया गया है।

वायरल बयान में शराब दुकानों के ठेके दिलाने के बदले एक करोड़ रुपये लेने का आरोप भी लगाया गया है। इसके अलावा, बिना लाइसेंस शराब बिक्री में मदद किए जाने के दावे भी सामने आए हैं। यदि इन आरोपों की पुष्टि होती है, तो मामला केवल कथित वित्तीय धोखाधड़ी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली और ठेका आवंटन की निगरानी पर भी गंभीर सवाल खड़े होंगे।फिलहाल, सामने आई जानकारी कथित बयान और उसमें लगाए गए आरोपों पर आधारित है। इसे प्रमाणित तथ्य या किसी व्यक्ति का दोष सिद्ध होने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। मामले में संबंधित पक्षों का आधिकारिक जवाब और जांच की स्थिति सामने आना महत्वपूर्ण होगा।करीब 930 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी से जुड़े इस प्रकरण में सबसे अहम सवाल यही हैं—क्या शराब दुकानों के ठेके हासिल करने में फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल हुआ? क्या किसी अधिकारी या पदाधिकारी ने इसमें मदद की? और यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी?

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