प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिक्की (फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री) की सालाना आमसभा में देश के उद्योगपतियों और कारोबारियों को उनके सामाजिक और आर्थिक दायित्वों की याद दिलाई। टैक्स में राहत देने से लेकर कॉरपोरेट सेक्टर की कार्यशैली तक, प्रधानमंत्री ने कई ऐसे सवाल उठाए, जो सीधे उद्योग जगत की जवाबदेही से जुड़े हैं। मोदी ने आयकर में 12 लाख रुपये तक की छूट का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स में भी राहत दी है, लेकिन क्या उद्योग जगत ने इसके बदले रोजगार के अवसर बढ़ाए? क्या कंपनियों ने अपने कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में सुधार किया? प्रधानमंत्री के इन सवालों के जरिए उद्योगपतियों से यह पूछा गया कि सरकार की ओर से दी गई आर्थिक रियायतों का फायदा आखिर आम कर्मचारियों तक कितना पहुंचा है।
पोरेट टैक्स में कटौती सहित कई कदम उठाए हैं। सरकार का उद्देश्य निवेश बढ़ाना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना रहा है। हालांकि, कॉरपोरेट टैक्स में राहत के अनुपात में रोजगार सृजन को लेकर सवाल लगातार उठते रहे हैं।प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेरिका दौरे के दौरान दिए गए बयानों पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि किसानों और कारोबारियों को गाली देने से देश आगे नहीं बढ़ता। मोदी के मुताबिक, पिछले 12 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है और करीब 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने बुधवार को न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भारत की आर्थिक स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा था कि देश आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ा है। उन्होंने इसके पीछे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था की खामियों को प्रमुख वजह बताया था।उद्योग जगत को नसीहत देते हुए प्रधानमंत्री ने उत्पादों की गुणवत्ता पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कुछ कंपनियां विदेशी बाजारों के लिए बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद तैयार करती हैं, जबकि भारत में अपेक्षाकृत कम गुणवत्ता का सामान बेचती हैं। इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है। भारतीय उपभोक्ताओं को भी दुनिया के दूसरे देशों के ग्राहकों जैसी गुणवत्ता मिलनी चाहिए।
मोदी ने कारोबारियों से घरेलू बाजार की सीमाओं से बाहर निकलकर वैश्विक जरूरतों के मुताबिक उत्पाद तैयार करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कंपनियों को अलग-अलग देशों के बाजार, वहां के ग्राहकों की पसंद और उनकी जरूरतों को समझना होगा।प्रधानमंत्री ने सरकार की ओर से जारी सुधारों की प्रक्रिया को ‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’ बताते हुए उद्योगपतियों से खुलकर अपनी समस्याएं और सुझाव सामने रखने की अपील की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार कारोबारियों के साथ खड़ी है।
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