नई दिल्ली। नाबालिगों के साथ गैंगरेप की लगातार सामने आ रही घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद गंभीर रुख अपनाया है। दिल्ली और एनसीआर में सामने आई तीन घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष अदालत ने साफ कहा कि जब तक अपराधी के मन में मौत का डर नहीं होगा, तब तक ऐसे अपराधों पर प्रभावी रोक लगाना मुश्किल है।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि सिर्फ कागजों पर कार्रवाई दर्ज करना पर्याप्त नहीं है। जरूरत पड़ने पर पुलिस को सख्ती से कार्रवाई करनी होगी।अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि पुलिस को अपना कर्तव्य निभाने से पीछे नहीं हटना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने चार अगस्त से 21 सितंबर के बीच दिल्ली और एनसीआर में सामने आई तीन गंभीर घटनाओं का स्वतः संज्ञान लिया।
पहली घटना में 16 वर्षीय नाबालिग को चलती बस में कथित गैंगरेप का शिकार बनाया गया। पीड़िता ग्रेटर नोएडा के परी चौक से बस में बैठी और आरोपियों ने उसे कश्मीरी गेट पर उतारा। इस दौरान बस करीब 47 किलोमीटर तक चलती रही।
दूसरी घटना स्वरूप नगर की है, जहां 16 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई। मामले में चार आरोपियों की गिरफ्तारी की गई, जिनमें तीन नाबालिग बताए गए हैं।
तीसरी घटना 21 सितंबर को कालकाजी मंदिर के पास आस्था कुंज पार्क में हुई, जहां 17 वर्षीय नाबालिग के साथ तीन युवकों द्वारा कथित तौर पर फर्जी पुलिसकर्मी बनकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है—क्या कानून का डर अपराधियों के मन में पर्याप्त है?नाबालिगों के खिलाफ अपराध केवल पुलिस व्यवस्था की चुनौती नहीं, बल्कि समाज और न्याय व्यवस्था के लिए भी गंभीर चेतावनी हैं। अदालत का संदेश साफ है कि अपराध के बाद कागजी कार्रवाई से आगे बढ़कर त्वरित जांच, प्रभावी पुलिसिंग और कठोर कानूनी कार्रवाई जरूरी है। अब निगाहें दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय के जवाब पर हैं। शीर्ष अदालत की यह सख्ती आने वाले समय में नाबालिगों के खिलाफ अपराधों से निपटने की व्यवस्था में क्या बदलाव लाती है, यह महत्वपूर्ण होगा।
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