भू-अधिकार योजना की धीमी गति पर मंत्री राजपूत ने जताई नाराजगी

फरवरी-मार्च से पुनः लगाई जायेगी राजस्वत लोक अदालतें – राजस्व मंत्री

मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना की धीमी गति परमंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने जताई नाराजगी

गांवों मे जाकर किसानो से लेंगे स्वामित्व योजना के लाभ पर फीडबैक

शुक्रवार को प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत द्वारा राजस्व एवं परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक मंत्रालय वल्लीभ भवन में आयोजित की गई तथा राजस्व एवं परिवहन विभाग में संचालित विभिन्ने योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा में राजस्व एवं परिवहन मंत्री द्वारा यह निर्देश दिये गये कि मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण एवं लोक कल्याणकारी योजना ‘’मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना’’ का प्रदेश में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये ताकि आम जनता को अधिक से अधिक इस योजना की जानकारी मिल सके।
प्रदेश में मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना प्रदेश में स्वामित्व योजना के अंतर्गत किये जा रहे कार्यो का फीडबैक लेने गांवो का दौरा राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत स्वयं करेंगे। राजस्व मंत्री ने अधिकारियों को साफ-साफ हिदायत दी की कागजों में जिन कार्यों का उल्ले्ख किया जा रहा है तथा किसी ऐसे ग्राम में जहां अधिकार अभिलेख पूर्ण हो चुका है उनमें से किसी एक ग्राम में अचानक जाकर मैं स्व यं संपूर्ण कार्य का भौतिक सत्यापन करूंगा।
स्वा्मित्वं योजना का कार्य सितम्बर 2023 तक पूर्ण किया जाये  
नक्शाय सुधार कार्य में तेजी लाई जाये। मुख्यमंत्री किसान योजना के संभागवार/क्षेत्रवार शिविर लगाकर हितग्राहियों को लाभ का वितरण करने की कार्ययोजना तैयार की जाये ।  कोर्स पद्धति से सीमांकन के कार्य में रोवर्स की कमी नहीं आने दी जाये ।  रेवेन्यू् केस मैनेजमें सिस्ट्म (आर.सी.एम.एस.) में दर्ज प्रकरणों में लापरवाही सामने आने पर नाराजगी जताते हुये श्री राजपूत ने कहा कि जिन जिलों ने निर्धारित समय-सीमा में प्रकरणों का निराकरण नहीं किया है, उन जिलों के कलेक्टरों को राजस्व कार्य में विलंब पर अप्रसन्नता व्यक्तक की जावेगी और संबंधित तहसीलदारों से स्पष्टीकरण लिया जायेगा । संभागवार राजस्व कार्यो की समीक्षा 2 दिसम्ब से भोपाल से प्रारंभ की जाये।  राजस्व विभाग में तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टार, नायब तहसीलदार से तहसीलदार एवं राजस्व निरीक्षक से नायब तहसीलदार के उच्च पदों के प्रभार की कार्यवाही नवम्बार 2022 के अंत तक पूर्ण जाये।

परिवाहन विभाग की समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देश  
समीक्षा बैठक के दौरान परिवहन विभाग के वर्ष 2022-23 हेतु किये गये राजस्व संग्रहण पर मंत्री ने संतोष जताया । बैठक में आदिवासी क्षेत्रों में भी ग्रामीण सड़क परिवहन नीति को लागू करने के लिए रोडमैप तैयार करने के निर्देश मंत्री द्वारा दिये गये  प्रदेश में संचालित सार्वजनिक परिवहन के विभिन्नह साधनों यथा बस इत्यादि पर विज्ञापन प्रसारित करने की नीति पर विभागीय अधिकारियों के साथ मंथन किया गया तथा विज्ञापन नीति का प्रारूप शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।