लोकसभा में गूंजा बीना रिफाइनरी विस्तार परियोजना में स्थानीय रोजगार का मुद्दा

लोकसभा में सागर सांसद ने बीना रिफाइनरी विस्तार परियोजना के संबंध में जानकारी चाहते हुए स्थानीय युवाओं को रोजगार और पारदर्शिता का मुद्दा उठाया

सागर गत दिवस संसद में सागर सांसद डॉ. लता गुड्डू वानखेड़े ने बीना विधानसभा में स्थित भारत पेट्रोलियम रिफाइनरी के लगभग 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक के विस्तार परियोजना को लेकर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए इस महत्वाकांक्षी परियोजना को बुंदेलखंड के औद्योगिक भविष्य के लिए अहम बताते हुए इसके क्रियान्वयन में पारदर्शिता, गुणवत्ता और स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देने की मांग की उन्होंने कहा कि इस परियोजना में देश-विदेश की बड़ी-बड़ी कंपनियां कार्य कर रही हैं, जिससे इसकी व्यापकता और महत्वता और भी बढ़ जाती है, ऐसे में यह जानना आवश्यक है कि केंद्र सरकार द्वारा इसकी निगरानी के लिए कोई विशेष मॉनिटरिंग तंत्र स्थापित किया गया है या नहीं। साथ ही उन्होंने परियोजना के क्रियान्वयन, पर्यावरणीय मानकों के पालन और अन्य गतिविधियों के आकलन के लिए स्वतंत्र सोशल ऑडिट व्यवस्था लागू करने का भी प्रश्न उठाते हुए स्थानीय युवाओं के रोजगार को लेकर भी चिंता व्यक्त करते हुए जानना चाहा कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न होने वाले रोजगार के अवसरों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने के लिए क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा, युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की योजना पर भी जानकारी चाही। बुंदेलखंड क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही आर्थिक चुनौतियों और सीमित औद्योगिक अवसरों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि बीना रिफाइनरी का विस्तार केवल एक औद्योगिक परियोजना नहीं, बल्कि सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का बड़ा अवसर है इसलिए यदि स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता दी जाती है, तो इससे पलायन कम होगा, परिवारों की आय बढ़ेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को स्थायी मजबूती मिलेगी इसलिए उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि इस महत्वपूर्ण परियोजना की प्रभावी मॉनिटरिंग, सोशल ऑडिट और स्थानीय रोजगार प्राथमिकता को लेकर सदन को स्पष्ट और विस्तृत जानकारी प्रदान की जाए।