नई दिल्ली। भारतभवः
मेडिकल में दाखिले की सबसे बड़ी परीक्षा NEET-UG एक बार फिर सवालों के घेरे में है। पिछले कुछ वर्षों में पेपर लीक, परीक्षा केंद्रों में कथित गड़बड़ी और दोबारा परीक्षा जैसी घटनाओं के बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा की मौजूदा व्यवस्था को सुरक्षित और मजबूत बताया है। सरकार का कहना है कि प्रश्नपत्र तैयार करने से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया बेहद गोपनीय रखी जाती है और सिस्टम में सेंध लगाना आसान नहीं है।लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केवल इस दावे पर भरोसा करने के बजाय परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की जरूरत पर जोर दिया है।
NEET परीक्षा व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवाल वर्ष 2024 में उठा था, जब पेपर लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के आरोप सामने आए। कई केंद्रों पर दोबारा परीक्षा करानी पड़ी, हालांकि पूरी परीक्षा रद्द नहीं की गई।इसके बाद इस साल 3 मई को आयोजित NEET-UG परीक्षा भी पेपर लीक की वजह से विवादों में आ गई। परीक्षा रद्द करनी पड़ी और 21 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित की गई। ऐसे में लगातार सामने आ रही घटनाओं ने परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि NEET की पूरी प्रक्रिया को बेहद सुरक्षित बनाया गया है। प्रश्नपत्र तैयार करने, उसे सुरक्षित रखने और परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की प्रक्रिया में गोपनीयता का विशेष ध्यान रखा जाता है।सरकार का तर्क है कि मौजूदा व्यवस्था में अनधिकृत तरीके से सेंध लगाना बेहद मुश्किल है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की जरूरत बताते हुए NEET के संचालन में UPSC जैसे भरोसेमंद और मजबूत परीक्षा मॉडल की दिशा में काम करने की सलाह दी।अदालत ने कहा कि परीक्षा व्यवस्था में नई तकनीक को समझने वाले अधिकारियों को शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही अनुभवी अधिकारियों का बार-बार तबादला न करने की जरूरत पर भी जोर दिया गया।यानी सवाल सिर्फ प्रश्नपत्र की सुरक्षा का नहीं, बल्कि पूरी परीक्षा व्यवस्था को आधुनिक, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने का है।सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा सुधार के लिए गठित नंदन नीलेकणी कमेटी के कामकाज को लेकर भी सरकार से जानकारी मांगी। सरकार की ओर से बताया गया कि कमेटी की पहली बैठक 19 अगस्त को होनी है। #bharatbhvh #neetexam
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