मानव अधिकार आयोग ने नौ मामलों में अधिकारीयों से जबाब माँगा

5- अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल, मरीज बेहाल

सीहोर के जिला चिकित्सालय, शासन का एक ऐसा उपक्रम जहां सालों क्या दशकों के बाद भी हालात बद से बदतर बने हुये हैं। चिकित्सकों व अन्य चिकित्सा सुविधाओं की कमी से जुझते अस्पताल में डाक्टरों की धींगामस्ती भी बरकरार है। ओपीडी के डाक्टरों की गैरमौजूदगी मरीजों को परेशान कर देती है। व्यवस्थाओं का प्रबंधन जिन हाथों में हैं उन्हें प्रायवेट प्रैक्टिस से फुर्सत नहीं। नतीजन जिला मुख्यालय का यह सरकारी अस्पताल मरीजों का उपचार करने में नकारा साबित हो रहा है। मामले में मप्र मानव अधिकार आयोग ने कलेक्टर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीहोर से पंद्रह दिन में जवाब मांगा है। साथ ही यह भी पूछा है कि – 01. जिला अस्पताल सीहोर में कितने पद विभिन्न चिकित्सकों/विशेषज्ञों के स्वीकृत हैं, कितने पदस्थ है, कितने रिक्त है ? 02. सिविल सर्जन का मुख्यालय सीहोर है तो वे आष्टा में इस पद पर बने रहते हुये प्रायवेट प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं ?

ग्वालियर जिले की केन्द्रीय जेल में बंद कैदी सरकारी अस्पताल के वार्ड में इलाज के नाम पर लग्जरी लाइफ स्टाइल से रह रहा है। लैपटॉप और मोबाइल का खुलेआम इस्तेमाल करने के साथ अपनों से मुलाकात भी कर रहा है। वहीं यहां तैनात गार्ड पास वाले बिस्तर पर बेखबर सोता है। सेंट्रल जेल ग्वालियर में बंद हरीश शर्मा को हाल ही में जेएएच स्थित सुपर स्पेशलिटी में बीमार बताकर भर्ती किया गया। यहां वार्ड का एक पूरा हिस्सा कैदी हरीश शर्मा और उससे मिलने, आने-जाने वाले लोगों के लिए अघोषित तौर पर रिजर्व रखा गया है। पीपुल्स समाचार संवाददाता की पड़ताल में सामने आया कि सुबह से लेकर रात तक मिलने-जुलने वालों का तांता लगा हुआ था। लैपटॉप पर वीडियो कॉल भी चल रहा था और मोबाइल से कैदी अपनी प्रॉपर्टी को लेकर बात कर कर रहा था। उसे रोकने-टोकने के लिए पुलिस का गार्ड या अस्पताल स्टाफ नहीं था। न ही अस्पताल प्रबंधन की ओर से कोई और। इस मामले में जेल अधीक्षक का कहना है कि उसे डॉक्टर की रिपोर्ट पर अस्पताल रेफर किया गया है। उसकी सुरक्षा और देखरेख का जिम्मा पुलिस का है। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं।। मामले में मप्र मानव अधिकार आयोग ने पुलिस महानिरीक्षक, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर एवं अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, ग्वालियर से मामले की जांच कराकर दस दिन में जवाब मांगा है। साथ ही यह भी निर्देशित किया है कि यह भी सुनिश्चित करें कि बंदी को कोई भी प्रतिबंधित वस्तु उपलब्ध/उपयोग हेतु नहीं दी जावे।

दमोह जिले के पथरिया ब्लाॅक के बेरखेड़ी गांव का एक दिव्यांग बीते सात सालों से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास के लिए अफसरों के चक्कर काट रहा है। शौचालय के लिए भी कई बार आवेदन किए हैं। इस दिव्यांग का एक पैर कटा हुआ है और उसे अधिकारियों, नेताओं के घर तक घिसटकर जाना पड़ता है, लेकिन इलेक्ट्रिªक ट्रªई साईकिल तक नहीं मिली है। मामले में मप्र मानव अधिकार आयोग ने कलेक्टर एवं जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, दमोह से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। साथ ही यह भी पूछा है कि – क्या दिव्यांग को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय तथा मोटराइज्ड ट्राई साईकिल की सुविधा उपलब्ध करयी जा सकती है और नहीं तो उसमें क्या बाधा है और विलम्ब का क्या कारण है ?

छिंदवाड़ा जिले के औद्यौगिक क्षेत्र बोरगांव की फार्मिको कंपनी में एक मजदूर के पैर जल गये। कंपनी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं होने से मजदूरों की जान जोखिम में है। प्रबंधक की लापरवाही से एक युवक का हाथ जलने की घटना पहले भी हुई थी, फिर भी प्रबंधक द्वारा मजदूरों की सुरक्षा नहीं की जा रही है। कम्पनी प्रबंधक की लापरवाही का खामियाजा गरीब मजदूरों को भुगतना पड़ रहा है। मामले में मप्र मानव अधिकार आयोग ने कलेक्टर एवं जिला श्रम अधिकारी, छिंदवाड़ा से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।