मध्य प्रदेश में 2.5 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी पर संकट! मार्च 2027 तक सेवाएं समाप्त करने की तैयारी

भोपाल। भारतभवः 

मध्य प्रदेश में सरकारी विभागों में आउटसोर्स के जरिए काम कर रहे लाखों कर्मचारियों के सामने नौकरी का संकट खड़ा हो सकता है। प्रदेश सरकार ने नियमित पदों (स्थायी और अस्थायी) के विरुद्ध आउटसोर्सिंग के माध्यम से ली जा रही सेवाओं को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए विभागों को 31 मार्च 2027 तक जरूरी कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की उप सचिव किरण गुप्ता ने वित्त विभाग के दिशा-निर्देशों के आधार पर यह आदेश जारी किया है। इसके तहत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर अन्य श्रेणियों में नियमित पदों के विरुद्ध रखे गए आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं मार्च 2027 से पहले समाप्त की जानी हैं।

2 से ढाई लाख कर्मचारियों पर पड़ सकता है सीधा असर

अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा का दावा है कि सरकार के इस फैसले से प्रदेश के करीब 2 से ढाई लाख आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी जा सकती है। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों और संस्थानों में 5 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं।इस फैसले का असर डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, ऑफिस असिस्टेंट सहित तृतीय श्रेणी के विभिन्न पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों पर पड़ सकता है। बिजली कंपनियों से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा, नगरीय निकाय, पंचायत, कलेक्ट्रेट, लोक निर्माण और जल संसाधन विभाग तक बड़ी संख्या में कर्मचारी आउटसोर्स व्यवस्था के तहत सेवाएं दे रहे हैं।सरकारी निर्देशों के मुताबिक, जिन विभागों में वित्त विभाग की सहमति से रिक्त नियमित पदों के विरुद्ध सीमित अवधि के लिए आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी, वहां अब इस व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा। इन पदों पर जरूरत के अनुसार वित्त विभाग के 18 नवंबर 2024 के परिपत्र के तहत नियमित भर्ती की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। हालांकि, सरकार ने एक विकल्प भी रखा है। यदि किसी विशेष परिस्थिति में मार्च 2027 के बाद भी आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं जारी रखना जरूरी हुआ, तो संबंधित श्रेणी के नियमित पदों को ही समाप्त कर दिया जाएगा।सरकार के इस कदम को सरकारी विभागों में भर्ती और मानव संसाधन व्यवस्था में बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। एक तरफ नियमित भर्ती का रास्ता खुलने की संभावना है, तो दूसरी तरफ वर्षों से आउटसोर्स व्यवस्था के तहत काम कर रहे कर्मचारियों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है।सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन कर्मचारियों ने वर्षों तक सरकारी विभागों में अपनी सेवाएं दी हैं, उनके अनुभव और भविष्य का सरकार किस तरह ध्यान रखेगी? क्या उन्हें नियमित भर्ती में कोई प्राथमिकता या राहत मिलेगी, या फिर हजारों परिवारों को रोजगार के नए विकल्प तलाशने पड़ेंगे?

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