बिजली पेंशनरों की पेंशन और सेवांत लाभों की गारंटी की मांग को लेकर मुख्यमंत्री से इसी माह होगी चर्चा
सागर, 11 जनवरी , प्रदेश की बिजली कंपनियों से सेवानिवृत्त, पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के कर्मचारियों और उनके आश्रितों की पेंशन और सेवांत लाभों की गारंटी के मुद्दे पर अब कर्मचारी संगठनों की इसी माह प्रदेश के मुख्यमंत्री से इसी माह प्रस्तावित बैठक में चर्चा होगी । उल्लेखनीय है कि बिजली पेंशनरों की गत 15 दिसंबर को सागर में आयोजित वार्षिक संभागीय विशाल आम सभा में प्रदेश के बिजली पेंशनर्स की ओर से, सैकड़ों पेंशनर्स ने उक्त मांग को पुरजोर ढंग से उठाते हुए मौन प्रदर्शन किया गया था । ऐसा सितंबर के माह में पेंशनरों को पेंशन फंड में राशि की कमी बताकर पेंशन भुगतान में हुए विलंब के कारण किया गया । इससे प्रदेश के हजारों सेवानिवृत्त बिजली कर्मचारियों के साथ विद्युत दुर्घटनाओं आदि में दिवंगत विद्युत कर्मियों के परिवार पेंशन धारक प्रभावित होते हैं । उक्ताशय की जानकारी देते हुए पेंशनर्स एसोसिएशन,सागर के अध्यक्ष इंजी. ए.के.पांडेय ने बताया है कि विगत सप्ताह मध्य प्रदेश में विद्युत कर्मचारियों अधिकारियों के विभिन्न आउटसोर्स, संविदा, तकनीकी कर्मचारी-अधिकारी संगठनों के द्वारा काम बंद हड़ताल का एलान किया गया था । जिसे राज्य विद्युत पेंशनर्स एसोसिएशन का भी समर्थन था ।
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मध्यप्रदेश यूनाईटेड फोरम फॉर पॉवर एम्पलाइज़ एवं इंजीनियर्स के प्रांतीय संयोजक इंजी.व्ही.के.एस.परिहार के हवाले से प्राप्त सूचना अनुसार उक्त हड़ताल, प्रदेश प्रमुख ऊर्जा सचिव श्री संजय दुबे से आधिकारिक चर्चा दिनांक 5 जनवरी को दिए इस आश्वासन पर स्थगित हुई है कि पंद्रह दिवस के अन्दर प्रदेश के बिजली कर्मचारियों-अधिकारियों और पेंशनर्स की मांगों को लेकर 15 दिवस की समय सीमा में प्रदेश मुख्यमंत्री जी से बैठक निश्चित कराई जावेगी । इंजीनियर श्री परिहार के अनुसार कि प्रदेश के ऊर्जा प्रमुख सचिव से हुई वार्ता में विद्युत पेंशनरों की पेन्शन की निश्चित और स्थाई व्यवस्था की मांग को प्रमुखता से उठाया गया है । मांग की गई है कि मध्यप्रदेश के बिजली पेंशनरों को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के बिजली पेंशनरों की ही तरह राज्य कोषालय (ट्रेजरी) के माध्यम से पेन्शन भुगतान की प्रणाली लागू की जावे । प्रमुख सचिव ऊर्जा ने इस मांग को लेकर अपनी सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की है, और इस विषय को माननीय मुख्यमंत्री से इसी माह में प्रस्तावित चर्चा-विचारण में रखने की बात कही है। साथ ही विगत वर्ष सितम्बर में बिजली पेंशनरों को पेंशन भुगतान में हुए विलम्ब की आगे पुनरावृत्ति नहीं होने का आश्वासन भी दिया है ।
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