मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोेग ने चार मामलों में लिया संज्ञान

 समाचार भोपाल,

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के माननीय सदस्य श्री मनोहर ममतानी ने चार मामलों में संज्ञान लेकर संबंधितों से जवाब मांगा है।

1- जैसीनगर थाने के गार्ड रूम में युवक फंदे पर लटका, परिजन बोले हत्या हुई आयोग ने कहा – आईजी सागर एक माह में दें फैक्चुअल रिपोर्ट सागर जिले के जैसीनगर पुलिस थाने के गार्ड रूम में एक युवक ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम क्रतेश पटेल (18 साल) निवासी गांव सेमरा गोपालमन गांव थाना जैसीनगर है। घटनाक्रम बीते मंगलवार की सुबह करीब 11 बजे की बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार युवक से एक नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में पूछताछ की जा रही थी। तभी उसने मौका मिलते ही गमछे को सीलिंग फेन में बांधकर फांसी लगा ली। हालांकि परिजन तुरंत पहुंच गये। वह बेहोशी की हालत में था। उसे तुरंत जैसीनगर अस्पताल ले गये। जहां उसे जैसीनगर रेफर कर दिया गया। रास्ते में उसकी मौत हो गई। दूसरी ओर घटनाक्रम को लेकर मृतक के परिजनों ने पुलिस पर क्रतेश की हत्या कर उसका शव फांसी पर टांगने के आरोप लगाए हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर सागर ने एसपी की अनुशंसा पर मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिये हैं। मामले में मप्र मानव अधिकार आयोग ने पुलिस महानिरीक्षक, सागर पुलिस रेंज से प्रकरण की जांच कराकर प्रकरण के सभी सुसंगत दस्तावेजों की छायाप्रतियों सहित एक माह में तथ्यात्मक प्रतिवेदन (फैक्चुअल रिपोर्ट) मांगा है।

2- घंटों चक्कर लगवाने के बाद प्रसूता को जांच के लिए भेजा, खुले में हो गई डिलेवरी आयोग ने कहा – सीएमएचओ गुना 15 दिन में दें जवाब जिला अस्पताल गुना में प्रसव कराने आई एक प्रसूता के साथ बीते मंगलवार को डाॅक्टर्स एवं नर्सिंग स्टाॅफ का अमानवीय व्यवहार देखने को मिला। दर्द से तड़प रही प्रसूता को प्रसूति के लिये जब उसके परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, तो वहां घंटों तक परिजन उसे लेकर यहां-वहां भटकते रहे, लेकिन किसी डाक्टर ने देखा तक नहीं। बाद में किसी तरह भर्ती किया, तो नर्सिंग स्टाॅफ ने खून की जांच और सोनोग्राफी कराकर आने को कहा। दर्द से तड़प रही प्रसूता को अकेला ही जांच के लिये ब्लड बैंक भेज दिया गया। वहां काफी देर तक प्रसूता लाईन में खड़ी-खड़ी दर्द से कराहती रही। इसी दौरान प्रसूता ने खुले में ही बच्चे को जन्म दे दिया। घटना के बाद मरीजों व परिजनों ने अस्पताल की अव्यवस्थाओं को लेकर भारी हंगामा किया। मामले में मप्र मानव अधिकार आयोग ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गुना से 15 दिन में जवाब मांगा है।

3- लकड़ी काटने गए बुजुर्ग की भालू के हमले से मौत आयोग ने कहा – कलेक्टर एवं डीएफओ बालाघाट एक माह में दें जवाब बालाघाट जिले के परसवाड़ा में लकड़ी काटने जंगल में गए एक बुजुर्ग की भालू के हमले से मौत हो गई। मामला वन परिक्षेत्र उत्तर लामता अंतर्गत साल्हे बीट के कक्ष क्रमांक 1264 का है। परसवाड़ा ब्लाॅक के अंतर्गत ग्राम बड़गांव के बैगाटोला के बुधराम पिता बारेलाल बैगा बीते दिनों पास के जंगल में लकड़ी काटने गया था। जब वह रात भर बाद भी जंगल से घर नहीं लौटा, तो सुबह परिजनों ने उसे खोजा। लंबी खोजबीन के बाद मृतक का शव वन परिक्षेत्र के साल्हे बीट के जंगल में बरामद हुआ। सूचना मिलने पर बीट के डिप्टी रेंजर ने मौके पर जाकर पंचनामा बनाया और मृतक के परिजनों को 10 हजार रूपये अनुग्रह राशि दे दी। शव का पीएम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। मामले में मप्र मानव अधिकार आयोग ने कलेक्टर एवं वन मण्डलाधिकारी, बालाघाट से एक माह में जवाब मांगा है। आयोग ने इन अधिकारियों से यह भी कहा है कि मृतक के वैध वारिसों को नियमानुसार देय मुआवजा राशि के संबंध में जानकारी सहित प्रतिवेदन दें।

4- स्कूल में शिक्षक के लिये बना रहे थे मुर्गा, दारू पार्टी का वीडियो वायरल आयोग ने कहा – कलेक्टर शिवपुरी मामले की जांच कर आवश्यक कार्यवाही करें शिवपुरी जिले के पिछोर के खनियांधाना ब्लाक के एक स्कूल में बीते सोमवार को इसी शाला में पदस्थ शिक्षक की मुर्गा पार्टी चल रही थी। जिसका ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। ग्रामीणों के मुताबिक इस स्कूल में अक्सर मुर्गा-दारू की पार्टी चलती रहती है, यहां पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती। स्कूल के शिक्षक के सीएसी रिश्तेदार हैं और यह सब उनकी शह पर ही होता है। शिक्षक शराब के नशे में स्कूल आता है। स्कूल में 106 छात्रों की संख्या दर्ज है और दो प्राथमिक शिक्षक हैं। सोमवार को स्कूल में मुर्गा पार्टी चल रही थी और वह शिक्षक नशे में धुत होकर स्कूल परिसर में ही भ्रमण कर रहा था। शिक्षक के साथ अन्य ग्रामीण भी इस मुर्गा-दारू पार्टी में शामिल थे। मामले में मप्र मानव अधिकार आयोग ने कलेक्टर शिवपुरी से कहा है कि वे प्रकरण की तथ्यात्मक जांच करायें, दोषियों पर आवश्यक कार्यवाही करायें, साथ ही विद्यालय में दर्ज विद्यार्थियों को प्राप्त शिक्षा पाने के मौलिक/मानव अधिकारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करायें।